दुबई भनेर हिँडेका ५८ कामदार इराकमा

काठमाडौ, २०६६ मंसिर ८ उद्धारका लागि पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरू काठमाडौंस्थित मिसन ओभरसिजमार्फत दुबई गएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरू अलअसाड कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । 'त्रिभुवन विमानस्थलबाट बहराइन हुँदै दुबई आइपुगेका थियौं । त्यहाँ अध्यागमन विभा- वैदेशिक रोजगारका लागि दुबईमा भनेर काम गर्न हिंँडेका ५८ नेपाली कामदार इराक पुगेका छन् । रोजगारीका लागि इराक जान सरकारले सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 'दुबईमा होटलको काम गर्ने सर्तमा हामी आएका थियांै । यहाँ आइपुग्दा मात्रै इराक भन्ने थाहा पायौं,' चार दिनअघि पुगेका पीडित झापाका मदन महतले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, 'हामी अहिले जबरजस्ती सेनाको नियन्त्रणमा काम गर्न बाध्य छौं ।' उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरू काठमाडौंस्थित मिसन ओभरसिजमार्फत दुबई गएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूले गले बाहिर निस्कन नदिएर एउटा कोठामा राख्यो । पछि सबैलाई हवाई रिजर्भ गरेर लिएर गयो,' उनले भने, 'इराकको बग्दादमा पुगेपछि पनि प्रहरीले रोकेको थियो । सेना आएर हामीलाई सीधै क्याम्पभित्र लिएर गयो ।' पीडित महतका अनुसार काम गर्न नमान्दा पनि जबरतस्ती सुरक्षाकर्मीले लिएर जाने गरेका छन् । 'चार दिनदेखि दैनिक १४ देखि १६ घन्टा काम गरिरहेका छौं,' महतले भने । मिसन ओभरसिजले भने उनीहरूलाई झुक्याएर नभई सम्झौतामै इराक पठाएको दाबी गरेको छ । 'ढाँटेर इराक पठाएको हँुदै होइन । सहमतिमै मासिक चार सय ७० डलरभन्दा माथि तलब दिने भनेर पठाएको हो,' ओभरसिजका सन्तोष घिमिरेले भने । ओभरसिजले यसअघि पनि तेन्जी शेर्पाको समूहलाई दुई महिना अगाडि इराक पठाएको थियो । इराकमा पनि सन्तोषले भनेको तलब भने पाएका छैनन् । 'हामीले मासिक आठ सय रियालमा सहमति जनाएका थियौं,' महतले भने, 'तर यहाँ दुई सयदेखि तीन सय डलरसम्म दिने बताइरहेको छ ।' पीडितहरूले ओभरसिजलाई साढे दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । महतका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैको पासपोर्ट र फोटो पनि मिल्दैन । सरकारले ०६१ भदौ ५ बाट रोजगारीका लागि इराक प्रतिबन्ध लगाए पनि मिसनले कामदार पठाउँदै आएको छ । 'थप सय जना कामदार पठाउन लागेको यहाँको कम्पनीलाई जानकारी दिएको छ,' उनले भने । धेरै कामदार इराक जान थालेपछि सरकारले गत वैशाखबाटै पासपोर्टमा इराक जान प्रतिबन्ध भनेर लेख्न थालेको छ । 'त्यस कम्पनीविरुद्ध अभिलेख राखेर मुद्दा दिएमा कारबाही हुन्छ,' श्रम सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'जसको परिणाम इजाजत रद्ददेखि जेलसम्म जान सक्छ ।'